देश की 5 लाख करोड़ रुपये की सरकारी संपत्ति का होगा निजीकरण  , 100 एसेट की लिस्ट बनकर तैयार! 

100 महत्वपूर्ण सरकारी संपत्ति की पहचान नीति आयोग ने कर ली है. सरकार के  देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने के लिए नीति आयोग हर संभव कदम उठा रही है.

देश की 5 लाख करोड़ रुपये की सरकारी संपत्ति का होगा निजीकरण  , 100 एसेट की लिस्ट बनकर तैयार! 

100 महत्वपूर्ण सरकारी संपत्ति की पहचान नीति आयोग ने कर ली है. सरकार के  देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने के लिए नीति आयोग हर संभव कदम उठा रही है. इसी के तहत अगले चार सालो  में निजीकरण के जरिए 5 लाख करोड रुपये जुटाने की कोशिशे  चल रही है. इसके लिए 100 सरकारी एसेट की लिस्ट बना ली गई है

जिन्हें बेचा जायेगा. वही इसी हफ्ते  मोनेटाइजेशन को लेकर आयोजित एक वर्कशॉप के दौरान निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा  मंत्रालयों और राज्य सरकारों से अपील की गई है कि वे इस इस प्रक्रिया में तेजी लाए.इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार  केंद्र सरकार ने अगले चार साल में सन 2025 तक निजीकरण के जरिए 5 लाख करोड़ रुपए का फंड एकत्र  करने की योजना बनाई है. इस हेतु  नीति आयोग ने 100 महत्वपूर्ण सरकारी संपत्ति की पहचान निजीकरण हेतु कर ली गई है, सरकार ने साल 2025 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर करने का  लक्ष्य रखा है.लेकिन इन दिनों देश की  अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में चली गई है.


वही अलग-अलग मंत्रालयों से नीति आयोग ने कहा है कि वे निजीकरण करने लायक तमाम  संपत्ति की पहचान करें. वही 10 अलग-अलग मंत्रालयों और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की 31 महत्वपूर्ण संपत्तियों की पहचान निजीकरण हेतु की जा चुकी है और इसकी लिस्ट भी संबंधित मंत्रालयों को सौंपी जा चुकी है.